रांची, जासं: अनुदान की राशि बढ़ाने एवं समय पर भुगतान कराने की मांग को लेकर संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम से मिला। शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए महासंघ के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह ने कहा कि शिक्षक पीड़ित हैं। सरकार उनकी व्यथा को दूर करने में सकारात्मक भूमिका निभाए। अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में कुल 43 संबद्ध कॉलेज हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के कारण उन्हें मिलने वाली राशि में कटौती कर दी गयी। जबकि , इन कॉलेजों में शिक्षकों को वेतन कम मिलता है। सरकार के नियम के अनुसार वहां पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं छात्राओं से शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकार द्वारा बनाये गये प्रावधान एवं निर्मित नियमावली की अनदेखा करते हुए वर्ष 2008-09 की अनुदान राशि में 30 प्रतिशत की कटौती कर भुगतान किया गया। 2009-10 का अनुदान नहीं मिला है, परंतु उसमें भी 25 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। ऐसी स्थिति राष्ट्रपति शासन में पदाधिकारियों के निरंकुश हो जाने के कारण ऐसी स्थिति बनी थी। प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2009-10 की अनुदान राशि में कटौती नहीं करने एवं 2010-11 की अनुदान राशि का भी भुगतान कराने की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में डा. दिलीप चौबे एवं प्रो. बाल मुकुंद सहाय भी शामिल थे।
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Wednesday, October 27, 2010
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